दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक और वायु प्रदूषण एक बड़ा संकट बन चुके हैं। रोज़ाना लाखों पेट्रोल और डीज़ल वाहन दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने EV Policy 2.0 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा और चर्चा में रहने वाला प्रस्ताव है—तीसरी कार खरीदने पर बैन और पेट्रोल टू-व्हीलर पर रोक लगाने की योजना।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और गाड़ी या स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद जरूरी है। इसमें हम विस्तार से जानेंगे:
- EV Policy 2.0 में क्या-क्या बदला है
- तीसरी कार और टू-व्हीलर बैन का मतलब क्या है
- किस पर होगा असर
- इसके फायदे और नुकसान
- EV से जुड़े विकल्प और कीमतें
- FAQs और एक्सपर्ट ओपिनियन
📊 EV Policy 2.0 vs EV Policy 1.0 | तुलना तालिका
| फीचर/बदलाव | EV Policy 1.0 (2020) | EV Policy 2.0 (Draft 2025) |
|---|---|---|
| EV पर सब्सिडी | ₹10,000 तक | ₹5,000-₹20,000 (श्रेणी के अनुसार) |
| तीसरी कार पर प्रतिबंध | ❌ नहीं था | ✅ प्रस्तावित |
| पेट्रोल टू-व्हीलर बैन | ❌ नहीं था | ✅ चरणबद्ध तरीके से प्रस्तावित |
| चार्जिंग स्टेशन का विस्तार | 200+ स्टेशन | 5000+ का लक्ष्य 2027 तक |
| फ्लीट ऑपरेटरों पर नियम | कम सख्त | EV अनिवार्यता 2030 तक |
| निजी EV खरीद पर प्रोत्साहन | सीमित | ज़्यादा रेंज और सेगमेंट में शामिल |
| ग्रीन जोन का निर्माण | प्रारंभिक स्तर | शहरभर में लागू करने की योजना |
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⚠️ तीसरी कार और पेट्रोल टू-व्हीलर बैन: क्या है मामला?
दिल्ली सरकार ने EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट में एक अहम प्रस्ताव रखा है—अगर आपके पास पहले से दो कारें हैं, तो तीसरी कार रजिस्टर नहीं की जाएगी, जब तक वह 100% इलेक्ट्रिक न हो।
इसके साथ ही, 2027 के बाद नए पेट्रोल-स्कूटर और बाइक की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की योजना है। यानी, टू-व्हीलर खरीदना है, तो EV ही लेना होगा।
यह प्रस्ताव लागू होने से पहले जनता से सुझाव और आपत्ति मांगी गई है, और अंतिम रूप जून 2025 तक आ सकता है।
❓ किन लोगों पर होगा असर?
- तीसरी कार लेने वाले परिवार
- कार डीलरशिप और ऑटो इंडस्ट्री
- टैक्सी और रेंटल कंपनियां
- पेट्रोल टू-व्हीलर यूजर्स
- कॉलेज स्टूडेंट्स और डेली कम्यूटर
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✅ EV अपनाने के फायदे (Pros)
- 🔋 कम मेंटेनेंस खर्च: EV में इंजन ऑयल, क्लच या गियर नहीं होते।
- 💸 कम चलने की लागत: 1 km की लागत ₹0.50 से भी कम।
- 🌱 पर्यावरण हितैषी: CO2 और PM2.5 उत्सर्जन नहीं होता।
- 🚫 रजिस्ट्रेशन टैक्स छूट: EV पर टैक्स और रोड टैक्स माफ है दिल्ली में।
- 🅿️ नो पार्किंग चार्ज: कई जगह EV के लिए फ्री पार्किंग सुविधा।
- 📈 फ्यूचर में रीसेल वैल्यू: EVs की मांग तेजी से बढ़ रही है।
❌ EV पॉलिसी के नुकसान (Cons)
- ⚡ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी
- 💰 EV की शुरुआती कीमत ज्यादा होती है
- 🛠️ टेक्नोलॉजी का भरोसा अब भी सवालों में
- 🏍️ टू-व्हीलर सेगमेंट में रेंज चिंता
- 🚗 तीसरी कार बैन से व्यक्तिगत आज़ादी पर असर
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💵 EV कीमत विवरण (2025 में टॉप EV विकल्प)
🔌 Electric Cars
| मॉडल | रेंज (km) | कीमत (₹) |
|---|---|---|
| Tata Punch EV | 315 | ₹10.99 लाख से |
| Mahindra XUV400 | 375 | ₹15.49 लाख से |
| MG Comet EV | 230 | ₹6.99 लाख से |
| Hyundai Kona EV | 452 | ₹23.84 लाख से |
⚡ Electric Scooters/Bikes
| मॉडल | रेंज (km) | कीमत (₹) |
|---|---|---|
| Ola S1 Air | 151 | ₹1.10 लाख |
| Ather 450X | 150 | ₹1.45 लाख |
| TVS iQube | 100 | ₹1.25 लाख |
| Bajaj Chetak EV | 113 | ₹1.35 लाख |
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. क्या दिल्ली सरकार ने तीसरी कार खरीदने पर पाबंदी लगा दी है?
नहीं अभी नहीं, लेकिन EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव रखा गया है।
2. क्या पुराने पेट्रोल टू-व्हीलर बंद हो जाएंगे?
नहीं, अभी सिर्फ नए पेट्रोल स्कूटर-बाइक की बिक्री पर भविष्य में बैन लगाने की बात हो रही है।
3. EV लेने पर क्या सब्सिडी मिलेगी?
हाँ, ड्राफ्ट के अनुसार ₹5,000 से ₹20,000 तक की सब्सिडी अलग-अलग सेगमेंट में दी जाएगी।
4. क्या EV की चार्जिंग आसान है?
दिल्ली सरकार 2027 तक 5000+ चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना पर काम कर रही है।
5. अगर मेरे पास पहले से दो कार हैं, क्या तीसरी EV ले सकता हूँ?
जी हाँ, EV को तीसरी कार के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है।
🔚 निष्कर्ष (Conclusion)
दिल्ली EV Policy 2.0 एक बड़ा और साहसी कदम है जो सिर्फ पर्यावरण को नहीं, बल्कि पूरे ऑटो सेक्टर को बदल सकता है। तीसरी कार पर बैन और पेट्रोल टू-व्हीलर की बिक्री रोकने जैसे फैसले शुरुआत में कठोर लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कदम दिल्ली को स्वच्छ, ग्रीन और स्मार्ट शहर बनाने में मदद करेंगे।
अगर आप अभी नई कार या बाइक लेने की सोच रहे हैं, तो अब वक्त है इलेक्ट्रिक विकल्पों पर ध्यान देने का। नीति में बदलाव से पहले आप सरकारी पोर्टल पर फीडबैक भी दे सकते हैं।
