दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने EV Policy 2.0 का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत अब तीसरी कार केवल इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर हो सकेगी और पेट्रोल दोपहिया वाहनों पर भी धीरे-धीरे बैन लगाया जाएगा। यह नीति न केवल पर्यावरण हित में है, बल्कि दिल्ली को EV राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम भी।
📊 Comparison Table: EV Policy 1.0 Vs EV Policy 2.0
| फीचर | EV Policy 1.0 (2020) | EV Policy 2.0 (2024-25) |
|---|---|---|
| EV सब्सिडी | ₹10,000 प्रति किलोवॉट आवर | ₹5,000 प्रति किलोवॉट आवर (नई गाइडलाइन के अनुसार) |
| चार्जिंग स्टेशन | 72 पब्लिक स्टेशन | 200+ स्टेशन (टारगेट) |
| ICE वाहनों पर बैन | नहीं | तीसरी कार EV अनिवार्य, पेट्रोल बाइक प्रतिबंध प्रस्तावित |
| रजिस्ट्रेशन लिमिट | सभी प्रकार के वाहन | तीसरी कार = केवल EV |
| स्क्रैपिंग इन्सेंटिव | नहीं | EV लेने पर पेट्रोल वाहन स्क्रैपिंग में छूट |
| टैक्सी और डिलीवरी सेगमेंट | EV को बढ़ावा | सभी टैक्सी/डिलीवरी फ्लिट्स 100% EV (2026 तक लक्ष्य) |
✅ Delhi EV Policy 2.0 के फायदे (Pros):
- 🌱 प्रदूषण में भारी कमी:
EV के अधिक उपयोग से हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। - 🚙 रजिस्ट्रेशन में प्राथमिकता:
EV को फास्ट ट्रैक पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, टैक्स भी कम। - 💸 लागत में कमी:
पेट्रोल की तुलना में EV की रनिंग कॉस्ट 80% तक कम। - 🔌 चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में विस्तार:
नई नीति के तहत दिल्ली में हर 3 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन का प्लान। - 🛵 ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम में EV को बढ़ावा:
Zomato, Swiggy, Amazon जैसी कंपनियों को EV अपनाना अनिवार्य।
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❌ EV Policy 2.0 के नुकसान (Cons):
- 🧾 तीसरी कार की बाध्यता:
जिनके पास पहले से दो ICE गाड़ियाँ हैं, उन्हें अब EV ही लेनी होगी – विकल्प सीमित। - 🔋 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी अभी अधूरी:
वर्तमान में चार्जिंग स्टेशन की संख्या जरूरत से कम है। - 🚫 पेट्रोल टू-व्हीलर पर बैन:
यह फैसला कुछ मध्यमवर्गीय खरीदारों को प्रभावित कर सकता है। - ⚡ ग्रिड लोड का खतरा:
अगर EV की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी तो बिजली ग्रिड पर दबाव बढ़ सकता है। - 🧍♂️ सभी यूज़र्स के लिए EV विकल्प नहीं:
EV अभी भी रेंज, चार्जिंग टाइम और कीमत के मुद्दों से जूझ रहे हैं।
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💰 कीमत और छूट की जानकारी (Price & Subsidy Details):
| वाहन प्रकार | औसत एक्स-शोरूम कीमत | दिल्ली EV सब्सिडी | अनुमानित ऑन-रोड कीमत |
|---|---|---|---|
| इलेक्ट्रिक स्कूटर | ₹90,000 – ₹1.2 लाख | ₹10,000 – ₹15,000 | ₹80,000 – ₹1.1 लाख |
| इलेक्ट्रिक कार | ₹8 – ₹15 लाख | ₹30,000 – ₹1.5 लाख | ₹7.5 – ₹13.5 लाख |
| इलेक्ट्रिक बाइक | ₹1.2 – ₹2 लाख | ₹15,000 – ₹25,000 | ₹1 – ₹1.8 लाख |
| इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर | ₹2.5 – ₹3.5 लाख | ₹50,000 – ₹75,000 | ₹2 – ₹2.8 लाख |
🔔 Note: सब्सिडी वाहन के बैटरी कैपेसिटी और फ्यूल टाइप के अनुसार दी जाती है। नई पॉलिसी में फेम-II स्कीम की तरह छूट के कुछ हिस्सों को राज्य सरकार फंड करेगी।
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❓ FAQs: Delhi EV Policy 2.0
Q1. EV Policy 2.0 कब से लागू होगी?
यह पॉलिसी अप्रैल 2024 से लागू हो चुकी है, और 2025 तक प्रभावशाली रूप से लागू की जाएगी।
Q2. तीसरी कार EV क्यों रखनी होगी?
प्रदूषण नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
Q3. पेट्रोल टू-व्हीलर पर बैन कब होगा?
2025 के अंत तक चरणबद्ध रूप से इसे लागू करने की योजना है।
Q4. क्या दिल्ली में EV चार्जिंग स्टेशन पर्याप्त हैं?
अभी नहीं, लेकिन सरकार ने 200+ स्टेशन और जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
Q5. क्या पुरानी पेट्रोल गाड़ियां भी बंद होंगी?
नहीं, पुरानी गाड़ियां चलती रहेंगी, लेकिन नई तीसरी गाड़ी EV ही होगी।
